प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातो की संख्या बीते 8 वषों 15% से बड़कर 50 प्रतिसत हो गए है आकड़ों के मुताबिक 15 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो गए है वित्तीय समाँवेश से 9 साल पहले 2014 मे इसकी सुरुवात की गयी थी वित्य विभाग के अध्यक्ष विवेक जोशी ने ये बताया की जनधन खातो ए 13 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है विवेक जोशी ने बताया की 2015 तक 16 करोड़ खाते खोले गए थे जिसकी संख्या बद्कर लाघभाग 51 करोड़ हो गयी है इन खातो मे सिर्फ 15650 करोड़ रुपये जमा थे अब इन खातो मे जमा राशि लगभग 203505 करोड़ रूपये है उन्होने बताया की की सरकार अब इन्हे या इन खाताधारको को जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत जोड़ने का प्रयाश कर रही है गाव स्तर पर इसकी जानकारी भी दी जा रही है जिससे लोग उत्सुक भी हो रहे है लगभग 38.45 करोड़ खाताधारक जुड़ भी चुके है
डिजिटल भुगतान के लिए किया जा रहा है प्रोहत्साहित
जनधन खाता धारको को डिजिटल लेंन देन के लिए किया जा रहा है प्रोहत्साहित इस कार्य के लिए उन्हे सुविधाए भी प्रदान की जा रही है उन्हे रुपे क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे है 16 अगस्त तक 50 करोड़ मे से 38 करोड़ लोगो को डेबिट कार्ड प्रदान किए जा चुके है आपको बता दे जनधन खाता 0 बैलेन्स खाता है इसमे न्यूनतम राशि की आवसकता नही है ।
न्यूनतम बैलेन्स के जुर्माने को लेकर वित्त मंत्रालय आरबीआई से करेगा बातचीत
बचत खाते मे न्यूनतम बैलेन्स न रखे जाने पर कुछ बैंक अभी भी जुर्माना लगा रहे है वित्त सेवा विभाग की सूचना के मुताबिक इस बारे मे आरबीआई से बातचीत की जाएगी ।पिछले पाच सालो मे न्यूनतम बैलेन्स कम होने के कारण बंकों ने खाताधारको से 18000 करोड़ वसूली की है डीएफ़एस सूत्रो के मुताबिक आरबीआई की इजाजत से बैंक खाता मे न्यूनतम धनराशि न होने पर कुछ शुल्क लेते है हाला की एसबीआई जैसे बैंक ने इस प्रकार का सुल्क लेना बंद कर दिया है डीएफ़एस के एकोर्डिंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉज़िट अकाउंट के तहत न्यूनतम बैलेन्स रखने की जरूरत नही होती है और इसप्रकार देश भर म्मे 70 करोड़ खाते है ।